नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कहा, प्रदूषण किसी राज्य की सीमा में नहीं रुकता, इसलिए दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मिलकर एक जैसे कदम उठाने होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने जल्द से जल्द सभी संबंधित राज्यों को गाड़ियों की नंबर प्लेट पहचानने वाले ऑटोमैटिक कैमरे (ANPR) लगाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर 30 नवंबर 2026 के बाद संबंधित परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा, यूपी और राजस्थान के 15 शहरों में सचिव स्तर के अधिकारियों को तैनात करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की रियल टाइम निगरानी के निर्देश दिए।

  • नियमों के उल्लंघन पर इन फील्ड अफसरों की सीधी जवाबदेही होगी। यादव ने कहा कि वह खुद राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ मिलकर नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करेंगे।

  • इसके साथ ही यादव ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को बार-बार नियम तोड़ने वाले 191 उद्योगों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया। इन इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया है।

सड़क की धूल-ट्रैफिक पर चिंता

सड़क धूल नियंत्रण की स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 5480 किलोमीटर सड़कों में से केवल 3221 किलोमीटर का पुनर्विकास हुआ है। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को गड्ढों की मरम्मत, फुटपाथों की देखभाल के साथ ही सड़कों की एंड-टु-एड पक्की सतह सुनिश्चित करने को कहा। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को डबल शिफ्ट में चलाने और AI आधारित निगरानी से उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखने के निर्देश भी दिए। एनसीआर के 233 चिह्नित ट्रैफिक जाम वाले स्थानों पर तत्काल सुधार की कार्रवाई करने को कहा गया।
केंद्र के निर्देश

  • इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रियल टाइम निगरानी हो।

  • सभी राज्य ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाएं।

  • हरियाणा के 7, UP के 4 और राजस्थान के 4 शहरों में सचिव स्तर के अफसरों को फील्ड निरीक्षण का जिम्मा।

  • ये अफसर हर सप्ताह CAQM को रिपोर्ट देंगे, नियमों के उल्लंघन पर होगी सीधी जवाबदेही।

  • दिल्ली के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर इस साल 31 दिसंबर तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाए जाएं।