भोपाल। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए समग्र नीति तैयार होगी। इसके लागू होने पर सभी विभाग एक प्लेटफार्म पर काम करेंगे। अभी विभाग अलग-अलग योजनाएं चलाते हैं। एक नीति नहीं होने के कारण समान रूप से काम नहीं हो पाता है।
इसे देखते हुए आयुक्त दिव्यांगजन डॉ.अजय खेमरिया ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से समग्र नीति बनाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर नीति बनाने का दायित्व उन्हें ही सौंप दिया गया है।
2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक दिव्यांग
छह माह में वह अपनी अनुशंसा सरकार को देंगे, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक दिव्यांग हैं। आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि समग्र दिव्यांगजन नीति नहीं होने के कारण सुनियोजित विकास नहीं हो पा रहा है।
एकरूपता की कमी है, इसलिए नीति बनाने की आवश्यकता
एकरूपता की कमी के कारण विभाग अलग-अलग योजनाएं चलाते हैं। एकरूपता की कमी है, इसलिए नीति बनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई। अब दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करने वालों से लेकर हितग्राहियों से बात की जाएगी।
साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी मैदानी स्थिति का आकलन करवाया जाएगा और इसके आधार पर नीति का प्रारूप तैयार करके सरकार को सौंपा जाएगा।
