मूंग उपार्जन का कोटा आठ लाख टन करने मप्र सरकार ने भेजा प्रस्ताव

भोपाल में डेरा डालकर बैठे हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर जिलों के किसानों की मांग को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने किसानों संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एक घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में मूंग के उपार्जन, खाद की वितरण व्यवस्था सहित अन्य मांगों को लेकर चर्चा हुई। इसमें सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के साथ खाद की उपलब्धता को लेकर तथ्यात्मक स्थिति से अवगत कराया गया।

उधर, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, कृषि उत्पादन आयुक्त केसी गुप्ता, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई के साथ बैठक की और स्थिति को जाना। वहीं, मुख्यमंत्री के बाद कृषि मंत्री ने मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मूंग के उत्पादन की स्थिति को सामने रखते हुए कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है और हमेशा उनके साथ खड़ी है। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रदेश की ओर से 14 मई और तीन जुलाई को ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा आठ लाख छह हजार टन करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।

25 जुलाई को फिर पत्र भेजा गया। इसके साथ ही यह भी बताया कि ग्रीष्मकालीन मूंग का क्षेत्रफल लगभग 14.30 लाख हेक्टेयर है। उत्पादन 20.16 लाख टन संभावित है। पिछले साल 4.19 लाख टन का लक्ष्य दिया गया था, इसके विरुद्ध 7.72 लाख टन का उपार्जन किया गया। प्रदेश में इस वर्ष 3.47 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 82 हजार ने मूंग बेची है।

शांति बनाए रखने की अपील

कृषि मंत्री ने किसानों से शांति बनाए रखने और संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि सरकार और किसान एक-दूसरे के सहयोगी हैं। सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना तथा उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आपसी संवाद और सकारात्मक प्रयासों से किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। प्रदेश में खरीदी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाया जाएगा। उधर, कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लें। पार्टी किसानों के साथ है।