मनमोहन या मोदी, किसने CG को ज्यादा रकम दी:BJP का दावा-हर साल केंद्र से मिल रहे 42 हजार करोड़,कांग्रेस ने भी जारी किए आंकड़े

Updated on 23-12-2022 05:42 PM

छत्तीसगढ़ में इन-दिनों केंद्र के माध्यम से मिल रही राशि को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत गरमाई हुई है। एक ओर जहां बीजेपी का कहना है कि, मनमोहन सरकार के दौरान प्रदेश को पर्याप्त राशि नहीं मिलती थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव किया जाता है, और पर्याप्त राशि नहीं दी जाती है। भाजपा-कांग्रेस दोनों ही अपनी-अपनी सरकारों को बेहतर बता रहे हैं। केंद्र सरकार पैसों के मामले में प्रदेश को कितनी मदद देती है, इस पर पूरी बहस आधारित है। भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख और पेशे से CA अमित चिमनानी ने गुरुवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में CA अमित पूरा हिसाब किताब लेकर पहुंचे थे।

प्रदेश के वित्त विभाग और महालेखाकार की वेबसाइट के आधार पर CA अमित ने कहा कि यूपीए की सरकार के वक्त जब देश के PM मनमोहन सिंह थे तब राज्य को कुल 10 सालों में 84 हजार करोड़ रुपए मिले थे। कांग्रेस ने ठीक एक दिन पहले दावा किया था कि प्रदेश के मनमोहन सिंह काल में हर साल 58 हजार करोड़ मिले थे। जबकि मनमोहन सरकार के समय छत्तीसगढ़ प्रदेश का बजट ही 58 हजार करोड़ रुपए नहीं था। एक पल को कांग्रेस का दावा सही मान भी लें तो दस साल में ये आंकड़ा 5 लाख 80 हजार करोड़ का हो जाता है।

मोदी सरकार अधिक दे रही
विभागीय वेबसाइट्स के आधार पर CA अमित ने कहा- मनमोहन सिंह के समय प्रति वर्ष औसत छत्तीसगढ़ को केवल 8,500 करोड रुपए ही मिले और कुल राशि मिली लगभग 85 हजार करोड रुपए 10 वर्षों में। केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को कांग्रेस राज में कुल अब तक के 4 वर्षों में 1 लाख 71 हजार करोड़ यानी औसत प्रतिवर्ष 42,500 करोड रुपए दे रही है जो कि मनमोहन सरकार के समय औसत 8,500 करोड रहा अतः यह प्रमाणित हो रहा है कि मोदी सरकार कांग्रेस की मनमोहन सरकार की तुलना में छत्तीसगढ़ को 5 गुना राशि दे रही है।

मनमोहन सरकान ने कम दिया
भाजपा का दावा है कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार से छत्तीसगढ़ को 1 वर्ष में 58 हजार करोड़ तो दूर की बात 5 वर्षों में भी 58 हजार करोड़ नहीं मिले। साल 2004-09 तक मात्र लगभग 28 हजार करोड़ 5 वर्षाे में और 2009 से 2014 तक 5 वर्षाें में लगभग 56 हजार करोड़ कांग्रेस की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिए।

कांग्रेस ने बाेला झूठ
भाजपा नेताओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स के शेयर के रूप में मिली 29,080 करोड़ राशि को भी झूठा कहा जो कि स्वयं छत्तीसगढ़ फाइनेंस की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। कॉरपोरेट टैक्स के 31,484 करोड़ की राशि नहीं मिली कांग्रेस ऐसा बता रही हैं जबकि ये राशि मिल चुकी है ये बात छत्तीसगढ़ फाइनेंस की ही वेबसाइट पर प्रदर्शित है। जीएसटी की राशि को लेकर भी कांग्रेस सरकार लगातार राशि न मिलने की बात करती आई है जबकि अधिकृत आंकड़े यह बता रहे हैं कि जीएसटी की टैक्स की राशि और क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में राज्य को लगभग 40 हजार करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है महज कुछ करोड़ की क्षतिपूर्ति का मिलना बाकी है।

कांग्रेस ने दिया जवाब
गुरुवार को इसके जवाब में कांग्रेस भी मीडिया के सामने आई, पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने आज पत्रकारवार्ता लेकर यह तुलना करने का प्रयास किया कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय से मोदी सरकार छत्तीसगढ़ को ज्यादा सहायता दे रही है। यूपीए की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 48 अरब 8 करोड़ 86 लाख रू. दिया। शिक्षा के अधिकार-केंद्र की यूपीए सरकार ने छत्तीसगढ़ को सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 23 अरब 80 करोड़ 12 लाख रू. दिया। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम- केंद्र की यूपीए सरकार ने छत्तीसगढ़ को 50 अरब 36 करोड़ 31 लाख रू. दिया। इस तरह की दर्जनों योजनाएं गिनवाकर कांग्रेस नेता बोले कि यूपीए ने छत्तीसगढ़ को 222 अरब 31 करोड़ 26 लाख की सहायता दी गयी।

छत्तीसगढ़ को मिलने वाले 55000 करोड़ पर भाजपा क्यों चुप?
भाजपा नेताओं ने मोदी और यूपीए की तुलना तो किया लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार को मोदी सरकार से जो 55000 करोड़ की राशि लेना है। उस पर एक शब्द भी नहीं बोला इस चुप्पी क्यों है? भाजपा के 9 सांसद छत्तीसगढ़ की राशि को दिलाने के लिये केन्द्र पर दबाव क्यों नहीं बनाते? हाल ही में हमारा कोल लेबी का 4140 करोड़ एनपीए का 17240 करोड़ देने से मना कर दिया।

पहले कांग्रेस कर चुकी है 5 लाख 80 हजार करोड़ का दावा
एक दिन पहले बुधवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया था कि हकीकत यह है कि, मनमोहन सरकार से छत्तीसगढ़ को एवरेज पूरे 10 साल तक 58000 करोड़ प्रति वर्ष मिलता था जो कि रमन सरकार के सालाना बजट का 80 प्रतिशत से अधिक था। 58 हजार करोड़ एक साल एवरेज बताया गया है। 10 साल में ये राशि 5 लाख 8 लाख करोड़ हो जाती है। अब गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा है कि यूपीए ने छत्तीसगढ़ को 222 अरब ( करीब 22 हजार करोड़) 31 करोड़ 26 लाख की सहायता दी। जबकि भाजपा ने आधिकारिक वेबसाइट्स का हवाला देकर इससे अधिक की राशि बताई है, भाजपा ने कहा है मनमोहन सरकार के 10 सालों में प्रदेश को 85 हजार करोड़ रुपए मिले हैं।


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