भोपाल, दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को मिले समर्थन के बाद अब एमपी सरकार राज्य में युवाओं और आमजनों की समस्या का त्वरित निदान करने के लिए हर शुक्रवार को जन विश्वास अभियान की शुरुआत करेगी। हर शुक्रवार को इस अभियान के दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि कलेक्टर और अन्य मैदानी अधिकारी फील्ड में जाएंगे और लोगों की समस्याओं को जानकर समाधान करेंगे। इसके लिए मंत्रियों को भी प्रभार के जिलों में जाने के लिए कहा गया है।मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अभियान की शुरुआत की जानकारी आज कैबिनेट बैठक के दौरान दी। उन्होंने सरकार के अभियान की जानकारी मंत्रियों को देते हुए कहा कि जन विश्वास अभियान के जरिए सरकार की अलग-अलग विभागों की योजनाओं की सीधे तौर पर मॉनिटरिंग होगी। सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री विधायक मैदान में जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे। इसमें अधिकारियों की पूरी टीम भी जाएगी।
शुक्रवार को मंत्रालय और जिला व संभाग स्तर पर कोई बड़ी बैठक नहीं होगी। जिलों में कलेक्टर भी फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इस अभियान में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी, खाद-बीज से संबंधित विषयों और अन्य मामलों पर फोकस किया जाएगा।
अभियान में संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर फोकस होगा। अभियान के लिए अतिरिक्त राशि खर्च नहीं होगी। बड़े टेंट नहीं लगाए जाएंगे। सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्री पहले प्रभार के क्षेत्र में जाएंगे। अपने क्षेत्र में भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं जाएंगे। अभियान शुरू होने के बाद एक-दो हफ्ते में जो भी अनुभव सामने आएंगे, उसमें और सुधार किया जाएगा। गांव में पंचायत और शहर में वार्ड इसकी इकाई होंगे। हर बार इसके लिए स्थान चयनित किए जाएंगे। इसके जरिये करप्शन और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार संकल्पित है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
कैबिनेट में मंजूर हुए ये मामले
- जल संसाधन विभाग में पांच साल तक योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है।
- मल्हारगढ़ दाब युक्त सिंचाई परियोजना, रिहंद परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईसर संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसकी लागत 85.51 करोड़ है। ड्रोन तकनीक, रिसर्च आदि काम यहां होगा।
- ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निदेशालय में नए पदों की स्वीकृति देने का फैसला किया गया है।
- खाद्य विभाग में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। बार-बार रिन्यूवल की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी काम कर सकेंगे।
पूर्व सीएस और वर्तमान सीएस को बधाई
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को बधाई दी। प्रदेश के पहले ऐसे अधिकारी हैं जो नीति आयोग के सीईओ बने। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नए दायित्व के लिए अनुराग जैन को बधाई दी है। वहीं नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को सभी मंत्रियों ने बधाई दी है।
इन मुद्दों पर भी चर्चा
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। सांदीपनि स्कूलों में कार्यक्रम होंगे। सांदीपनि स्कूलों का लोकार्पण भी कल प्रदेश भर में किया जाएगा।
- आयुष्मान भारत योजना में बेस्ट परफार्मिंग लार्ज स्टेट श्रेणी में एमपी को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस पर सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री और मंत्रियों को बधाई दी है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्णय के बाद एमपी में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में पेपर लीक और युवाओं के संबंधित मामलों का तीन माह में निराकरण किया जाएगा। सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए एसओपी तैयार किया जाएगा।
- पीएम ने कैच द रेन के लिए सीधी और नरसिंहपुर में जल संरक्षण के लिए हुए कार्यों की मन की बात में सराहना की है। इसके लिए सीएम ने सभी को जानकारी दी।
- सात हजार करोड़ रुपए के निवेश के नए प्रस्ताव मिले हैं।
- जिस तरह से प्रमोशन हुए हैं उसमें अकेले पुलिस महकमे में 25 हजार से अधिक पदों पर प्रमोशन हुए हैं। साथ ही 9662 पद स्वीकृत हुए हैं। दो साल में 18200 पद स्वीकृत कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।
