इस इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट में 6 देशों की टीम शामिल होंगी, जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड शामिल हैं। राज्य सरकार की ओर से प्रेजेंटिंग पार्टनर राइट्स के लिए 11 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।

इसके अलावा में प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विस्तार से जुड़े 2,480 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूर कर दिया। इनमें खेल के अलावा सिंचाई, महिला सशक्तिकरण और आईटी सेक्टर के पूर्व से चल रहे प्रोजेक्ट की निरंतरता के प्रस्ताव शामिल हैं।

आईटी पार्कों का विस्तार: प्रदेश में आईटी पार्कों के संचालन की निरंतरता के लिए 595 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के पार्कों से 8,000 नए रोजगार सृजित होंगे। सरकार का दावा है कि अब तक 22 हजार को रोजगार मिल चुका है।

ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: आईआईएसईआर भोपाल में एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर की स्थापना होगी। इसके लिए 85.51 करोड़ मंजूर किए। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 857.21 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

डिजिटल सेवाएं व क्लाउड: एमपीएसईडीसी के माध्यम से एआई/एमएल, वॉट्सएप चैटबॉट व साइबर सुरक्षा के लिए 110 करोड़, जीआईएस डेटा (एमपीएसआईडीसी) के लिए 40.20 करोड़ और क्लाउड सेवाओं के लिए 26.50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

सिंचाई परियोजनाएं रिहन्द माइक्रो सिंचाई (सिंगरौली)

111.04 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह राशि अगले पांच साल के लिए मंजूर की है। गोविंद वल्लभ पंत सागर से 119 गांवों की 38,000 हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई होगी।

मल्हारगढ़ दाबयुक्त उद्वहन (मंदसौर): लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संचालन के लिए 184.20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 46,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।

महिला एवं बाल विकास

सामर्थ्य उपयोजना के तहत संकल्प-हब को 3 नए जिलों में विस्तारित करने 198.59 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सुरक्षा व आवास: संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 5 नए शक्ति सदन और कामकाजी महिलाओं के लिए डे-केयर सुविधा वाले 'सखी निवास' का संचालन होगा। इससे महिलाएं आत्मनिर्भरबनेंगी।

न्याय, ऊर्जा और प्रशासन

ग्वालियर में नया वृत्त कार्यालय: विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय का नया ऑफिस और 9 पद स्वीकृत। इससे मालनपुर-बामौर औद्योगिक क्षेत्र व मुरैना के 600 मेगावाट सोलर प्लांट को लाभ मिलेगा। नारायणगढ़ (मंदसौर): जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सहित 9 नए न्यायिक पदों के सृजन को मंजूरी। नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी: प्रशिक्षण व इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 129.12 करोड़ मंजूर।

किसान, कर्मचारी कल्याण

किसानों को बोनस: समर्थन मूल्य पर उपार्जन पर किसानों को बोनस भुगतान योजना की निरंतरता को मंजूरी। कर्मचारी कल्याण: पेंशन, भविष्य निधि और समूह बीमा योजनाओं के लिए 982.49 करोड़ रुपए स्वीकृत। कानून संशोधन: मप्र विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई।