भोपाल के गौतम नगर में रविवार को आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के विरोध में बड़ी संख्या में रहवासी सड़क पर उतर आए। संयुक्त रहवासी संघ के बैनर तले सुबह 11 बजे आयोजित 'सिटीजन वॉक' में रचना नगर, शांति निकेतन, शाहपुरा, गुलमोहर और अरेरा कालोनी सहित कई क्षेत्रों के नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर अवैध निर्माण हटाने और आवासीय भूखंडों पर चल रहे अवैध व्यवसाय बंद कराने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान नगर निगम ने 38 कारोबारियों के खिलाफ चेतावनी स्वरूप पंचनामा तैयार किया। इनमें ऐसे प्रतिष्ठान भी शामिल थे, जिन्होंने शनिवार को कार्रवाई से बचने के लिए अपने शटर बंद कर दिए थे। हालांकि, स्थानीय नागरिकों ने निगम की इस कार्रवाई को पर्याप्त नहीं माना। उनका आरोप है कि नगर निगम केवल औपचारिक कार्रवाई कर रहा है, जबकि अवैध व्यवसाय पहले की तरह जारी हैं।
प्रदर्शन में शामिल लोगों ने यह संकल्प भी लिया कि जो जनप्रतिनिधि और राजनेता अवैध कारोबार का समर्थन करेंगे, उनका आगामी चुनाव में विरोध किया जाएगा।
प्रदर्शन में शामिल पूर्व आईएएस कविन्द्र कियावत ने कहा कि शहर में बढ़ रही इस अव्यवस्था के खिलाफ सभी नागरिकों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। शाहपुरा समिति की अध्यक्ष शुभ्रा गोयल ने आरोप लगाया कि शाहपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर नगर निगम ने आंखें मूंद रखी हैं और इन मामलों को सार्वजनिक किया जाएगा।
वहीं गौतम नगर के अध्यक्ष मोहन खरपते और सोमकांत उमलकर ने कहा कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासीय भूखंडों पर होटल, हॉस्टल और चाय-नाश्ते की दुकानें संचालित हो रही हैं, जिन पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है।
नगर निगम के अनुसार शहरभर में अब तक 1250 से अधिक नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई बैरागढ़, कोलार रोड, चूना भट्टी, मन्नीपुरम, इंद्रपुरी, गिन्नौरी, करोंद, लालघाटी, अशोका गार्डन 80 फीट रोड और कोहेफिजा सहित कई इलाकों में की गई है। इन क्षेत्रों में दूसरे चरण का सर्वे भी जारी है।
नगर निगम की कार्रवाई के तहत रोहित नगर में दो दुकानों को सील किया गया। वहीं रोहित नगर में 36 और अरेरा कालोनी में 63 ऐसे प्रतिष्ठानों के पंचनामे बनाए गए, जिन्हें स्वेच्छा से बंद कराया गया। इस तरह पिछले दो दिनों में कुल 101 दुकानों और परिसरों को बंद कराया गया।
उपायुक्त भुवन गुप्ता ने बताया कि रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक अरेरा कालोनी ई-1 से ई-5 तक विशेष जांच अभियान चलाया गया। जिन प्रतिष्ठानों को पहले नोटिस दिए गए थे, उनके पंचनामे बनाए गए हैं। यदि भविष्य में वे दोबारा संचालित होते पाए गए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
