मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने सरकारी नौकरी और कर्मचारियों से जुड़े एक बड़े नियम में बदलाव किया है। प्रदेश में अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी पाने में बाधा नहीं आएगी। सरकार ने करीब 25 साल से लागू दो बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त करने का फैसला किया है। बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से न केवल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी, बल्कि पहले से नौकरी कर रहे हजारों कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है।

तीन या चार बच्चे होने पर भी नहीं रुकेगी सरकारी नौकरी

अब तक मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा से जुड़े नियमों के तहत दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में नियुक्ति को लेकर प्रतिबंध लागू था। इस वजह से कई कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब तीन या चार बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खुला रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दो बच्चों की बाध्यता के पुराने नियम के कारण शासकीय सेवकों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब समाज के अन्य लोगों को इस मामले में छूट है तो सरकारी कर्मचारियों को परेशानी में डालने का कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बदलाव से शासकीय सेवकों को बड़ी राहत मिलेगी।

30 हजार से ज्यादा शिक्षकों को मिल सकता है फायदा

सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के कई विभागों में देखने को मिलेगा। अनुमान है कि अकेले स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सहित दूसरे विभागों के कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। यह फैसला उन युवाओं के लिए भी अहम है, जो मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अब दो से अधिक संतान होने के कारण उनकी नियुक्ति में पुरानी बाध्यता आड़े नहीं आएगी। हालांकि नियुक्ति के लिए अन्य निर्धारित पात्रता और चयन संबंधी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।

8 से 10 हजार लंबित विभागीय मामले होंगे खत्म

इस फैसले का एक बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनके खिलाफ तीसरी संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है। सरकार के निर्णय के अनुसार, ऐसे सभी लंबित प्रकरणों को समाप्त किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में इस नियम से जुड़े करीब 8 से 10 हजार मामले लंबित हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रकरण स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों से संबंधित हैं। नियम में बदलाव के बाद इन कर्मचारियों को विभागीय कार्रवाई से राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

25 साल पुराने नियम में हुआ बदलाव

मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला करीब ढाई दशक पुराने प्रावधान में बड़ा बदलाव है। गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिलने के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होगी। साथ ही तीसरी संतान के आधार पर लंबित मामलों का निपटारा होने से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।