थोक महंगाई दर से जुड़ी 6 बड़ी बातें…

बेस ईयर और सबसे बड़ी बढ़त का मतलब

1. बेस ईयर क्या होता है?

जब भी सरकार महंगाई नापती है, तो वह किसी एक पुराने साल को ‘पैमाना’ मान लेती है, ताकि उससे तुलना करके पता चल सके कि आज चीजें कितनी महंगी हुई हैं।

सरकार ने 2022-23 को नया पैमाना यानी बेस ईयर बनाया है। इसका मतलब है कि आज के सामानों की कीमतों की तुलना 2022-23 के दामों से की जा रही है।

2. पांचवीं सबसे बड़ी बढ़त का क्या मतलब है?

जब से सरकार ने 2022-23 का यह नया पैमाना लागू किया है, तब से लेकर सितंबर 2026 तक महंगाई दर में यह पहला मौका है, जब थोक कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं।

आसान शब्दों में कहें तो, नए नियमों और नए पैमाने के तहत देश में यह अब तक की पांचवीं सबसे ज्यादा महंगाई दर्ज की गई है।

थोक महंगाई का आम आदमी पर असर

थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं।

सरकार केवल टैक्स के जरिए होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) को कंट्रोल कर सकती है, जैसे कच्चे तेल में तेज बढ़ोतरी की स्थिति में सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी कटौती की थी। हालांकि, सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कम कर सकती है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है।

रिटेल महंगाई 5.54% पर पहुंची

सितंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.54% पर पहुंच गई है। अगस्त में यह 4.82% थी। आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों और खाने-पीने की चीजों के दाम चढ़े हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से कच्चा तेल भी महंगा हुआ है। इन कारणों से महंगाई लगातार 11वें महीने बढ़ी है।

दो तरह की होती है महंगाई

भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई होती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं। वहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) का अर्थ उन कीमतों से होता है, जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है।