लोकसभा ने हाल में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को हरी झंडी दे दी। इसके बाद यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को फिर से लागू करने पर बहस शुरू हो गई है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो इससे चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर MDR फिर से शुरू होने की उम्मीद है। इसका मकसद UPI यूजर्स पर चार्ज लगाना नहीं है। बल्कि, यह उस इकोसिस्टम के लिए एक टिकाऊ आर्थिक मॉडल बनाने के बारे में है जो भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति को आगे बढ़ा रहा है।जनवरी 2020 में शुरू की गई जीरो-MDR पॉलिसी ने डिजिटल पेमेंट को तेजी से बढ़ाने और UPI को दुनिया के सबसे सफल पेमेंट प्लेटफॉर्म में से एक के तौर पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, जो चीज इसे अपनाने के लिए उत्प्रेरक का काम कर रही थी, जरूरी नहीं है कि वह बड़े पैमाने पर ग्रोथ को बनाए रखने के लिए सबसे असरदार मॉडल हो।
जैसे-जैसे UPI का विस्तार हुआ है, इकोसिस्टम को इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, इनोवेशन, मर्चेंट एक्विजिशन और कस्टमर सपोर्ट से जुड़ी बढ़ती लागतों को उठाना पड़ा है। हालांकि सरकारी प्रोत्साहन ने इस विकास में मदद की है, लेकिन उन्होंने इकोसिस्टम में शामिल लोगों की लागत का केवल एक हिस्सा ही कवर किया है। इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि विकास के अगले चरण के लिए जरूरी पैमाने पर UPI को बनाए रखने और उसका विस्तार करने के लिए लगातार बड़े निवेश की जरूरत होगी।
क्या है चुनौती?
चुनौती संरचनात्मक है। MDR के बिना, बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास UPI ट्रांजैक्शन से सीधे तौर पर जुड़ा कोई ठोस रेवेन्यू सोर्स नहीं है। इससे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, सुरक्षा में सुधार और प्रोडक्ट इनोवेशन में निवेश करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। समय के साथ, ऐसी सीमाएं बढ़ते ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को संभालने और नए यूजर्स और मर्चेंट्स को जोड़ने की इकोसिस्टम की क्षमता पर असर डाल सकती हैं।यह ध्यान देने वाली बात है कि MDR सिर्फ UPI तक ही सीमित नहीं है। डेबिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स और क्रेडिट कार्ड सहित कई डिजिटल पेमेंट साधनों में मर्चेंट शुल्क पहले से ही मौजूद हैं। जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उसके भी ट्रांजैक्शन की एक खास केंद्रित होने की उम्मीद है। यह कैटेगरी ज्यादा वैल्यू वाला मर्चेंट पेमेंट है। इसमें छोटे मर्चेंट्स और ग्राहकों को सुरक्षा भी दी जाएगी।मर्चेंट-फंडेड पेमेंट सिस्टम के लिए एक स्पष्ट आर्थिक तर्क भी है। मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट से सीधे फायदा होता है। यह फायदा ज्यादा सुविधा, बेहतर बिजनेस दक्षता और बढ़ी हुई बिक्री से होता है। दुनिया भर में, पेमेंट सिस्टम आमतौर पर पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज लगाकर अपनी ऑपरेटिंग लागत का कुछ हिस्सा वसूलते हैं जबकि पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन ग्राहकों के लिए मुफ्त रहते हैं।विदेशों का अनुभव
इसलिए, एक सही ढंग से तैयार किया गया MDR फ्रेमवर्क सस्टेनेबिलिटी और समावेशिता के बीच संतुलन बना सकता है। सभी ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने के बजाय, MDR को चुनिंदा तौर पर ज्यादा वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन पर लागू किया जा सकता है। इससे ग्राहकों के लिए जीरो-कॉस्ट अनुभव बना रहेगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि इकोसिस्टम के पास लगातार निवेश और इनोवेशन के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हों।
