नई दिल्ली: भारत ने हाल में कई देशों के साथ ट्रेड डील की है। इनका मकसद इन देशों के साथ आपसी व्यापार को बढ़ाना है। 15 साल पहले भारत ने आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए थे। साउथ कोरिया और आसियान देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट 1 जनवरी, 2010 से लागू हुए जबकि जापान के साथ यह समझौता अगस्त 2011 में वजूद में आया। इनका मकसद भारतीय निर्यातकों को एशियाई बाजारों तक बेहतर पहुंच देना, आर्थिक जुड़ाव को गहरा करना और व्यापार का विस्तार करना था। इन देशों के साथ भारत का कारोबार बढ़ा लेकिन उसकी रफ्तार ज्यादातर एकतरफा ही रही।पिछले 15 साल में इन देशों के साथ भारत के ट्रेड का विस्तार हुआ है। तीनों बाजारों में भारत का निर्यात बढ़ा है। लेकिन आयात बहुत तेजी से बढ़ा है। नतीजा यह हुआ कि इन देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा आज कई गुना बढ़ चुका है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के मुताबिक 2007-09 और 2023-25 के बीच आसियान के साथ भारत का व्यापार घाटा 381%, जापान के साथ 318% और दक्षिण कोरिया के साथ 268% बढ़ गया। इसी अवधि में बाकी दुनिया के साथ भारत का व्यापार घाटा 142% बढ़ा।कई गुना बढ़ा व्यापार घाटा
GTRI के अनुसार, 2025 तक के तीन वर्षों में आसियान, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत का कुल व्यापार घाटा औसतन लगभग 62 अरब डॉलर सालाना रहा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) के मुताबिक आसियान को भारत का निर्यात 2008-09 में लगभग 19 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में लगभग 38 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 26 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 90 अरब डॉलर हो गया।इस दौरान दक्षिण कोरिया के साथ एक्सपोर्ट बढ़कर लगभग $6 बिलियन हो गया है, जबकि इम्पोर्ट $21 बिलियन के पार पहुंच गया है। जापान के मामले में, एक्सपोर्ट 2010-11 में $5.1 बिलियन से बढ़कर 2025-26 में लगभग $6 बिलियन हो गया, जबकि इम्पोर्ट $8.6 बिलियन से बढ़कर $21 बिलियन से ज्यादा हो गया।अगर मैं जापान को पेंसिल एक्सपोर्ट कर रहा हूं और पेंसिल पर उनका टैरिफ 2% है, तो एक्सपोर्ट करते समय मुझे $100 के साथ $2 भी देने होंगे, जिससे कुल कीमत $102 हो जाएगी। अगर FTA है, तो कीमत $100 होगी। इसलिए, मुझे $2 का फायदा होता है। लेकिन क्या होगा अगर जापान हमें पेंसिल एक्सपोर्ट करे? मान लीजिए, पेंसिल पर हमारा टैरिफ 30% है। $100 देने के बजाय, उन्हें $130 देने होंगे। इसलिए, $30 का फायदा एक बड़ा प्राइस फायदा है।
अजय श्रीवास्तव, फाउंडर, GTRI
फायदा या नुकसान
FIEO के डायरेक्टर जनरल और सीईओ अजय सहाय ने ET ऑनलाइन को बताया, "इन आंकड़ों पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) सही नहीं हैं। बल्कि, हमारे पार्टनर देशों को दी गई टैरिफ छूट के कारण इम्पोर्ट में जितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, उतनी तेजी से भारतीय एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी नहीं हुई है।" भारत ने अपने शुरुआती कई FTA तब किए जब उसके इंपोर्ट टैरिफ काफी ज्यादा थे, जबकि कई पार्टनर देश पहले से ही कम टैरिफ वाली अर्थव्यवस्थाएं थे।GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा, "अगर मैं जापान को पेंसिल एक्सपोर्ट कर रहा हूं और पेंसिल पर उनका टैरिफ 2% है, तो एक्सपोर्ट करते समय मुझे $100 के साथ $2 भी देने होंगे, जिससे कुल कीमत $102 हो जाएगी। अगर FTA है, तो कीमत $100 होगी। इसलिए, मुझे $2 का फायदा होता है। लेकिन क्या होगा अगर जापान हमें पेंसिल एक्सपोर्ट करे? मान लीजिए, पेंसिल पर हमारा टैरिफ 30% है। $100 देने के बजाय, उन्हें $130 देने होंगे। इसलिए, $30 का फायदा एक बड़ा प्राइस फायदा है।"
भारत ने नहीं उठाया फायदा
असल में, कस्टम्स ड्यूटी आम तौर पर इंपोर्टर देता है, लेकिन यह उदाहरण 'लैंडेड कॉस्ट' पर असर को दिखाता है। विदेश में कम टैरिफ हटाने से भारतीय एक्सपोर्टर को शायद मामूली फायदा ही मिले, जबकि भारत के काफी ज्यादा टैरिफ हटाने से पार्टनर देश के एक्सपोर्टर को बड़ा फायदा मिल सकता है।GTRI का अनुमान है कि भारत के योग्य एक्सपोर्ट में से सिर्फ 20-30% ही FTA सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत में सामान भेजने वाले एक्सपोर्टर 60-70% सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी डेस्टिनेशन पर सामान्य टैरिफ पहले से ही जीरो या सिर्फ 1-3% है, तो एक्सपोर्टर को ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत को सामान भेजने वाले विदेशी एक्सपोर्टर के लिए हिसाब अलग हो सकता है, अगर टैरिफ में बचत ज्यादा हो।FTA साइन करना ही मंजिल नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़े आर्थिक मौके की शुरुआत है। सफलता का असली पैमाना यह होगा कि भारतीय कंपनियां, खासकर MSME, इन समझौतों का इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाती हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे लाती हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड करती हैं और ग्लोबल वैल्यू चेन में कैसे गहराई से जुड़ती हैं
एस.सी. रल्हान, प्रेसिडेंट, FIEO
आर्थिक मौके की शुरुआत
इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी और WTO के स्वतंत्र एक्सपर्ट और सेंटर फॉर WTO स्टडीज के पूर्व प्रमुख अभिजीत दास ने कहा, "भारत के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की कहानी शायद घरेलू सुधारों के जरिए हमारी कीमत के मामले में कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाकर लिखी जाएगी, ताकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमियों, फाइनेंस की लागत वगैरह से निपटा जा सके। यह उम्मीद करना कि FTA हमारे एक्सपोर्ट में काफी हद तक बढ़ोतरी करेंगे, शायद सही नहीं होगा।" FIEO के प्रेसिडेंट एस.सी. रल्हान ने कहा कि भारत को अपना ध्यान मार्केट एक्सेस से हटाकर मार्केट यूटिलाइजेशन पर लगाना चाहिए। उन्होंने कहा, "FTA साइन करना ही मंजिल नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़े आर्थिक मौके की शुरुआत है। सफलता का असली पैमाना यह होगा कि भारतीय कंपनियां, खासकर MSME, इन समझौतों का इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाती हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे लाती हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड करती हैं और ग्लोबल वैल्यू चेन में कैसे गहराई से जुड़ती हैं।"
