इंडिया गठबंधन की याचिका की 10 प्रमुख मांगें

• मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा लिए गए निर्णयों और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोग की शक्तियों के इस्तेमाल की वैधता की जांच की जाए।
• देशभर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई जाए।
• चुनाव आयोग को एसआईआर से संबंधित सभी आंतरिक रिकॉर्ड और फाइलें अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया जाए।
• मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना सामूहिक शक्तियों का कथित तौर पर अकेले इस्तेमाल करने के आरोपों की जांच हो।
• मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने और चुनावी डेटा की पारदर्शिता की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति द्वारा ऑडिट कराया जाए।
• कथित अनियमितताओं और बिना उचित प्रक्रिया के नाम काटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
• मतदाताओं द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों और शिकायतों के निवारण का सही और पारदर्शी रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया जाए।
• बिना किसी पूर्व नोटिस, सुनवाई के अवसर या रेस्टोरेशन (बहाली) के प्रभावी तंत्र के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए।
• नियमों में संशोधन किए बिना वैधानिक 'फॉर्म 6' (Form 6) में किए गए गैरकानूनी बदलावों की समीक्षा और उन्हें रद्द करने की मांग।
• चुनाव आयोग के केंद्रीकृत IT डिवीजन द्वारा संचालित 'ECINET' और 'ERONET' डेटाबेस की प्रणाली की समीक्षा, ताकि चुनावी पंजीकरण अधिकारियों की स्वतंत्र भूमिका सुरक्षित रहे।

याचिका में कुल 11 पिटीशनर्स