अभी सरकार के पास कितनी हिस्सेदारी
- स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक एलआईसी में 31 मार्च तक भारत सरकार की हिस्सेदारी 96.5% थी।
- बीमा कंपनी को 2022 की लिस्टिंग से 10 साल का समय दिया गया है ताकि वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की न्यूनतम 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी आवश्यकता को पूरा कर सके।
- इस लिहाज से कंपनी को अनुपालन के लिए मई 2032 तक का समय मिला हुआ है।
