आईटीएटी के मुताबिक एओ ने अपनी ओर से किसान के दावों की कोई स्वतंत्र जांच या वेरिफिकेशन नहीं कराया, न ही कोई विपरीत सबूत पेश किया। वहीं अदालत ने माना कि छोटे स्तर की खेती में बीज या खाद के पक्के बिल रखना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता।

आईटीआर में कृषि आय न दिखाना केवल एक अनुपालन संबंधी चूक थी। अगर सोर्स के पर्याप्त दस्तावेज (APMC बिल और भूमि रिकॉर्ड) मौजूद हैं, तो केवल ITR में न दिखाने के आधार पर जमा नकदी को धारा 69A के तहत अघोषित आय नहीं माना जा सकता। ऐसे में किसान को आईटीएटी से राहत मिली।