इस दौरान आयोग ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "नतीजतन, भले ही पॉलिसी लेने से पहले यह साफ तौर पर बताया गया था कि शिकायतकर्ता के पति शराब/व्हिस्की का सेवन करते हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि दूसरी पार्टी ने शिकायतकर्ता के पति के कानूनी रूप से देय बीमा दावे को खारिज करके सेवा में कमी की है।"

इसके बाद आयोग ने कंपनी को महिला को 50 लाख रुपये की दावा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही 30 सितंबर, 2023 से 9 प्रतिशत सालाना ब्याज भी देने को कहा। आयोग ने बीमा कंपनी को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपये और कानूनी कार्यवाही के खर्च के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।